Monday, April 15, 2024
16.1 C
Kathmandu

के तपाईलाई आगलागीबाट क्षति भएका घर पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दिने अनुदानबारे थाहा छ ?

क्रियटिभ खबर, २५ माघ २०७८, काठमाडौं । नेपाल सरकारले आगलागीजन्य विपद् प्रभावित निजी आवास पूनर्निर्माण तथा पूर्नस्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७८ (मिति २०७८।०३।०२ मा स्वीकृत) गरेको छ । यो कार्यविधि २०७७ साल मंसिर १ गते देखिका आगलागीबाट निजी आवास बस्नै नमिल्ने गरी क्षतिग्रस्त भएका र मर्मत सम्भार प्रबलीकरण गर्नुपर्ने भएका तर अन्यत्र आवास तथा घर नभएका घरपरिवारलाई लक्षित गरी सुरक्षित स्थानमा आवास मर्मत, पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापना गर्न अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । यसको प्रायःजसो प्रावधान मनसुनजन्य विपद्मा भएका प्रावधानहरुलाई नै आधार मानेर तयार गरिएको छ ।

अनुदानका लागि विपद् बाट भएको क्षतिबारे सम्बन्धीत प्रहरी मुचुल्का, वन डढेलोको हकमा सम्बन्धित वन डिभिजन कार्यालयबाट सिफरीस भई जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट निर्णय भए बमोजीम हुने व्यवस्था गरिएको छ । आगलागीजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त निजी आवास निर्माण वा मर्मत वा अस्थायी आवासका लागि स्वीकृत राष्ट्रिय भवन संहिता तथा मापदण्डको प्रयोग र पालना गर्नुपर्नेछ भने निजी आवास पुनर्निर्माण तथा मर्मत वा अस्थायी आवासको प्राविधिक मापदण्ड शहरी विकास मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । लाभग्राहीको पहिचान र लाभग्राही कायम भइसकेपछी आर्थिक अनुदान दिने कार्य सुरु गरिनेछ ।

अनुदान रकम  ः

(क) आगलागीजन्य विपद् बाट क्षतिग्रस्त निजी आवास मर्मत वा अस्थायी आवास अनुदान ः मर्मत वा अस्थायी आवासका लाभग्राहीले सम्झौता अनसार काम शुरु गरेको अवस्थामा पच्चीस हजार र कार्य सम्पन्न गरेको प्राविधिक जाँचपास प्रतिवेदनको आधारमा पच्चीस हजार गरी जम्मा पचास हजार रुपैयाँ,

(ख) आगलागीजन्य विपद् बाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण वा पुर्नस्थापना अनुदान ः पुनर्निर्माण वा पुर्नस्थापनाका लाभग्राहीले निजी आवास पुनर्निर्माण वा पुर्नस्थापनाका लागि क्षतिको यथार्थ प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा हिमाली जिल्लामा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँ, पहाडी जिल्लामा बढीमा चार लाख रुपैयाँ र तराईका जिल्लामा बढीमा तीन लाख रुपैयाँ सरकाले लाभग्राहीको बैंक खातामा किस्ता–किस्तामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ ।
१. सम्झौता हुनासाथ पहिलो किस्ता बापत पचास हजार,
२. प्लिन्थ लेभलसम्म आवास निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि अनसुची–६ बमोजिम निर्माण सम्पन्न गरेको प्राविधिक जाँच प्रतिवेदनको आधारमा दोस्रो किस्ताबापत हिमाली जिल्लामा दुई लाख पचास हजार रुपैयाँ, पहाडी जिल्लामा दुई लाख रुपैयाँ र तराईका जिल्लामा एक लाख पचास हजार,
३. निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि प्राविधिकको अन्तिम जाँच प्रतिवेदनको आधारमा अन्तिम किस्ता बापत हिमाली जिल्लामा दुई लाख रुपैयाँ, पहाडी जिल्लामा एक लाख पचास हजार रुपैयाँ र तराईका जिल्लामा एक लाख रुपैयाँ ।

(ग) तर सरकारी निकाय वा संस्थाबाट अनुदान प्राप्त गर्ने गलत मनसायले जानाजानी वा लापर्बाहीपूर्वक घर आगलागी गरेमा वा वन डढेलो वा आगलागीजन्य अन्य कार्य गरेको पाईएमा कुनै पनि अनुदान रकम उपलब्ध गराइने छैन। यसरी जानाजानी वा लापर्वाहीपूर्ण कार्य गर्नेलाई प्रचलित कानून बमोजिम कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ ।

धेरै पढिएको

शिफारिस

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here